टॉप 5 सरकारी योजनाएं : किसानो को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा

टॉप 5 सरकारी योजनाएं – Overview

टॉप 5 सरकारी योजनाएं : किसानो को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा : इन 5 सरकारी योजनाओं के तहत मिलती है 15 लाख तक की भारी सब्सिडी, जानिए पूरी डिटेल

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केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर दिन कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को खाद-बीज से लेकर आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रों तक हर चीज पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में यहां हम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही टॉप 5 योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें आप आवेदन कर 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि समय-समय पर देश की सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में इन योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं को चलाने का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़कर मेहनत, धन, समय और संसाधनों का खेती में उचित उपयोग करना है. जिससे किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। आइए जानते हैं कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही इन टॉप 5 सरकारी योजनाओं के बारे में।

भारत सरकार की टॉप 5 सरकारी योजनाएं

देखा जाए तो भारत सरकार कृषि क्षेत्र में कई सरकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से हमने आपके लिए टॉप 5 योजनाओं का चयन किया है। इन योजनाओं में कोल्ड स्टोरेज योजना, कृषि पर्यटन योजना, नाबार्ड डेयरी उद्यमिता विकास योजना, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना और हार्वेस्टर मशीन सब्सिडी योजना शामिल हैं। आप इन सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और 15 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

1.      प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (ब्याज सब्सिडी) का लाभ उठाया जा सकता है। निम्न आय वर्ग के लोग होम लोन के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं। EWS कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है. एलआईजी के तहत 6 लाख रुपये सालाना तक की आय वाले लोग आते हैं। इन दोनों कैटेगरी में PMAY के तहत 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है.

2.      लाडली बहन योजना

यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाती है। वर्तमान में यह योजना काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना के तहत बहनों के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर साल 12000 रुपये की राशि डाली जा रही है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

3.      प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंजीकरण कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए अपना पंजीकरण कराना होगा। इस कनेक्शन के लिए बीपीएल कार्ड धारक परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी pmujjwalayojana.com पर प्राप्त कर सकते हैं।

4.      पशुपालन योजना

यह योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के जीवन को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को मवेशी खरीदने के समय 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।

5.      आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के तहत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती है। ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। सरकार ABY के माध्यम से गरीब, उपेक्षित परिवारों और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना चाहती है।

6.      सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में देश की बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षक बनाने के लिए लागू की गई थी। यह एक प्रकार की विशेष बचत योजना है। इस योजना के माध्यम से 10 वर्ष की आयु की बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। अगर आप 10 साल से कम उम्र में इस योजना के तहत अपनी बेटी का बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपकी बेटी को हर साल कुछ राशि जमा करने पर अच्छा ब्याज मिलता है। आपको अगले 18 साल तक बेटी के खाते में राशि जमा करनी है। इसके बाद जमा राशि को बालिका के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद निकाला जा सकता है। इस राशि का उपयोग बेटी की शादी या पढ़ाई जैसे जरूरी काम में किया जा सकता है। जिससे परिवार पर बेटियों का बोझ नहीं रहेगा।

7.      मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बेटियों को सुरक्षित रखने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2016-17 में की गई थी जिसके तहत अस्पताल में 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की राशि अलग-अलग किश्तों में दी जाती है। यह राशि 6 किस्तों में प्रदान की जाती है। ताकि बेटियों की परवरिश आसानी से हो सके।

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