Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 – Overview
Name of post : | Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 |
Location : | Rajasthan |
Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023: राजस्थान में अब मोबाइल फोन और राशन के बदले मिलेगा कैश, यहां से जाने पूरी जानकारी
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें Click Here
Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 - राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों एवं टैबलेट योजना के छात्र-छात्राओं के खाते में राशि सीधे खाते में जमा करायी जायेगी। सरकार मोबाइल फोन लाभार्थियों के खाते में लगभग 18604 रुपये डालेगी। टैबलेट योजना के लाभार्थियों के खाते में करीब 18000 रुपये जाएंगे। इसी तरह सरकार फूड पैकेट के बदले 350 रुपये प्रतिमाह, उज्ज्वला बीपीएल को 607 रुपये प्रतिमाह गैस सब्सिडी, श्रमिक संबल योजना 200 रुपये प्रतिदिन 7 दिन तक देगी। राजस्थान सरकार योजनाओं के एवज में लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करेगी। कैश स्कीम 2023 में राजस्थान राहत की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। इसलिए इस लेख के अंत तक बने रहे। Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023
राजस्थान सरकार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, इससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। अब लोगों को लग रहा है कि क्या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए वादे पूरे होंगे? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं।
सरकार अब पूरी तरह से सक्रिय है, चुनाव से पहले योजनाओं को लाघु करने की जोरदार तैयारी में लगी हुई है। सरकार की ओर से अन्नपूर्णा योजना, मुफ्त स्मार्टफोन योजना जैसी कई योजनाओं को लागु किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में की गई योजनाओं और वादों को अब पूरा किया जाएगा।
हालांकि सरकार को इन टेंडरों को पूरा करने में समय लग सकता है और उसे कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होने वाला है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। अब अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में शामिल योजनाओं और अपने वादों को पूरा करने के लिए राहत कैश इन स्कीम चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए वादों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023
Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023 - राजस्थान में मुफ्त बिजली समेत अन्य राहत देने के बाद अब गहलोत सरकार बजट योजनाओं में दी जाने वाली अन्य राहत की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में 'कैश इन' करेगी। यानी योजनाओं से संबंधित पैसा हितग्राहियों के खातों में जमा कराया जाएगा। अक्टूबर के मध्य में राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। कई योजनाओं के टेंडर अब तक नहीं हो पाए हैं। जिनके टेंडर हो चुके हैं, योजनाओं को पूरा करने में समय लग रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए सरकार वादों को पूरा करने के लिए 'नकदी में राहत' की दिशा में आगे बढ़ रही है।
आपको बता दे की इसे शुक्रवार, 16 जून 2023 को जयपुर में लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत 42000 पशुपालकों के खातों में मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन के बदले 1 तय राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। अब अन्नपूर्णा भोजन किट, टैबलेट योजना जैसी कई योजनाओं की जगह हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
बजट में 1.33 करोड़ महिलाओं को 3 साल तक स्मार्टफोन में इंटरनेट डेटा देने का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि समय पर टेंडर नहीं हुआ तो महिलाएं खुद मोबाइल फोन खरीद सकेंगी और सरकार उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी। आज के समय में एक 5G मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये के करीब आती है। जबकि डेटा करीब 239 रुपये प्रति माह आता है। इस तरह 3 साल तक डेटा के लिए प्रति परिवार ₹8604 खर्च करने होंगे। इस तरह फ्री मोबाइल योजना के लिए प्रत्येक परिवार के खाते में करीब 18604 रुपये ट्रांसफर करने होंगे। राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत मोबाइल और 3 साल के डेटा को मिलाकर करीब 24,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस योजना के तहत राशन के साथ-साथ राशन कार्ड धारक परिवार को अन्नपूर्णा खाने का पैकेट देने की बात कही गई, जिसमें दाल, नमक, खाद्य तेल, हल्दी आदि शामिल थे, लेकिन इन सभी चीजों को देने के बजाय अशोक गहलोत द्वारा पैसे दिए जाएंगे। यानी हर महीने 1 करोड़ परिवारों को अशोक गहलोत की तरफ से खाने के पैकेट के बदले ₹350 दिए जाएंगे। यानी टेंडर में देरी के चलते अब नकद राशि देने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के तहत मेधावी बच्चों को टैबलेट बांटे जाते थे, लेकिन इस बार टैबलेट की जगह छात्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार 1.20 लाख मेधावी बच्चों को ₹18000 मिलेंगे। हर साल 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा के टॉप 6-6 हजार मेधावी छात्रों और जिला स्तर पर टॉप 100-100 छात्रों को लाभ दिया जाता है।
76 लाख उज्जवल व बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना है। इसमें केंद्र 200 रुपये की सब्सिडी देता है और राज्य सरकार 407 रुपये की सब्सिडी देती है। पीएम ने 5 जून को ही 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। क्योंकि महंगाई राहत शिविर में 14 लाख ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था।
इस योजना के तहत अगर मजदूर 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो सरकार उसे प्रतिदिन 200 रुपये देगी। यानी राज्य सरकार अधिकतम 200 रुपये देगी। इस योजना में 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्यों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 42 हजार पशुपालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के रूप में 176 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे।
आपको बता दे की राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को मंहगाई राहत शिविर में पंजीयन कराना आवश्यक है। सरकार के पास आपका जन आधार डेटा है और आपका बैंक खाता जन आधार से जुड़ा हुआ है। योजना का लाभ सरकार द्वारा जनाधार से जुड़े बैंक खाते में दिया जाएगा। जिन परिवारों ने अपने जनाधार में अपना बैंक खाता नंबर अपडेट नहीं कराया है। उसे समय रहते बैंक खाता संख्या अपडेट कर लेनी चाहिए। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, ताकि जब सरकार द्वारा पैसा जमा किया जाए, तो वह तुरंत आपके बैंक खाते में आ जाए।
Join Telegram
Click Here