Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान में इस नियम के शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए

Rajasthan Marriage New Rule – Overview

Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान में इस नियम के शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए

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राजस्थान की गहलोत सरकार ने शादी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, राजस्थान सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें एक शर्त जारी की गई है कि अगर कोई उस सर्च के अनुसार शादी करता है, तो उसे ₹1000000 मिलेंगे, ₹1000000 दिए जाएंगे। आप नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके नियम क्या है सरकार द्वारा जारी भी कर दिया गया है सरकार का मानना है कि यदि कोई उम्मीदवार एक शर्त पूरी करता है तो उसे डॉ सविता बेल अम्बेडकर इंटरकास्ट संशोधित विवाह योजना के तहत ₹1000000 दिए जाएंगे।

Rajasthan Marriage New Rule : क्या है योजना?

Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक और अहम फैसला लिया है. और अब राज्य में अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार ₹1000000 देगी। जहां पहले इस योजना के तहत ₹500000 दिए जाते थे वहीं अब सरकार ने इस राष्ट्रीय को बढ़ाकर ₹1000000 कर दिया है। राजस्थान मैरिज न्यू नियम के तहत ₹1000000 अब सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह के लिए दिए जाएंगे। इस नए नियम का मकसद यह है कि इससे अलग-अलग जातियों में भाईचारा बढ़ेगा और अलग-अलग जातियों में शादी के बाद तनाव कम होगा.

योजना का लाभ कैसे मिलेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में यह घोषणा की थी। उस घोषणा को अब लागू भी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना है। इसमें 5 लाख रुपए विवाह के समय तत्काल संयुक्त खाते में जमा करा दिए जाएंगे। तो वहीं 8 साल की एफडी में 5 लाख रुपए जमा होंगे।

यह योजना राजस्थान में वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत वसुंधरा राजे सरकार में हुई थी। उस समय अंतरजातीय विवाह में 50 हजार रुपये दिए गए थे। बाद में वर्ष 2013 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। अब अशोक गहलोत सरकार ने इसे फिर से 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा साझा किया जाता है। केंद्र सरकार 25 फीसदी देती है। इसमें राज्य सरकार 75 प्रतिशत हिस्सा देती है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल इस योजना में 33.55 करोड़ रुपये का बजट दिया था।

किस प्रकार से मिलेगा लाभ

इस साल के बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को अब लागू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में अंतरजातीय विवाह के लिए अब 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसमें शादी के समय संयुक्त खाते में 5 लाख रुपये तुरंत जमा करा दिए जाएंगे। बाकी के 5 लाख रुपए को 8 साल के लिए FD कराया जाएगा।

राजस्थान सरकार के इस फैसले से विभिन्न जातियों में भाईचारा बढ़ेगा. यह विभिन्न जातियों के बीच विभाजन के बाद के तनाव को कम करने में भी मदद करेगा। राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह के लिए मिलने वाली राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।