Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022 – Overview
Name of post : | Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022 |
Last Date : | 15 Dec 2022 |
Location : | india |
Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022: अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2022, Online Registration, Eligibility, Benefits, यहां से जाने पूरी जानकारी - राजस्थान के मूल निवासियों के लिए राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई है, आपको बता दे की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एससी,ओबीसी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए यह अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की है। राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ कर इस योजना में आवेदन कर सकते है। Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022
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Scheme Name |
Rajasthan Ambedkar DVD Voucher Scheme |
Post name |
Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022 |
organisation name |
Government of Rajasthan |
beneficiary |
reserved category students of rajasthan |
Objective |
Providing vouchers for residential facility. |
Application Type |
online/offline |
Subsidies |
₹5000 and ₹7000 |
Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022 - आपको बता दे की राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2022 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपको बता दे की कॉलेज में पढ़ने वाले, गांव से दूर शहर में किराए के कमरे में रहने वाले छात्रों को अब सरकार की ओर से ₹2000 मासिक किराया भत्ता मिलेगा। ताकि अभ्यर्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। अंबेडकर डीवीटी वाउचर योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं ईडब्ल्यूएस कॉलेज के 5000 छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी पात्र होंगे। Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana 2022
आपको बता दे की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के वे छात्र जो अपने घरों से दूर रहते हैं और किराए के घरों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। यह योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार छात्रों को 5000 से 7000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से छात्रों और उनके अभिभावकों को किसी भी प्रकार का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में शिक्षा और रोजगार दर में भी वृद्धि होगी।
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