PMGKAY के तहत अब देश के गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana – Overview
| Name of post : | Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana |
| Location : | India |
PMGKAY के तहत अब देश के गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पीएमजीकेएवाई के तहत देशभर में गरीबों के बीच राशन वितरण से पारदर्शिता आएगी और सभी राज्यों में एक समान व्यवस्था होगी.
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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसमें सरकार ने अब मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में शामिल कर लिया है। इससे पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना और इसी तरह की अन्य योजनाएं चल रही थीं, जिसके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। अब एक जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देशभर के गरीबों को राशन दिया जाएगा.
भारत के हर घर में किसी को भूखा न सोना प ड़े इसके लिए केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की थी. इसमें गरीबों या जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। सरकार की इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है.
पहले खाद्य योजना को बंद करने के लिए सितंबर का समय चुना गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि गरीबों के लिए शुरू की गई यह योजना कब तक जारी रहेगी? क्या नए साल के साथ ही इससे मिलने वाले फायदे भी खत्म हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी बातें।
क्या यह अगले साल भी उपलब्ध होगा?
वैसे इस स्कीम को सिर्फ दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस योजना को दिसंबर के बाद भी जारी रखा जा सकता है और मार्च 2023 तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार के मुताबिक अगले साल जनवरी तक करीब 159 लाख टन गेहूं का भंडारण किया जाएगा, इससे PMGKAY के विस्तार पर विचार किए जाने की उम्मीद है।
योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था
इससे पहले दिसंबर 2022 में बताया गया था कि मोदी सरकार ने पीएमजीकेएवाई योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी अगले एक साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज की सुविधा मिलती रहेगी. बता दें कि साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई थी, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाता है. हालांकि पहले यह 10 किलो थी, जिसे अब घटा दिया गया है। मुफ्त अनाज में कटौती को लेकर विपक्षी नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं.