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Old Pension Scheme Latest News 2023: सभी कर्मचारियों की मांग पर पुरानी पेंशन स्कीम फिर से होगा लागू, जाने नई पेंशन स्कीम क्या है

By Studygovtsresult - Apr 02,2023
Old Pension Scheme Latest News 2023: सभी कर्मचारियों की मांग पर पुरानी पेंशन स्कीम फिर से होगा लागू, जाने नई पेंशन स्कीम क्या है

Old Pension Scheme Latest News 2023 – Overview

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Old Pension Scheme Latest News 2023: सभी कर्मचारियों की मांग पर पुरानी पेंशन स्कीम फिर से होगा लागू, जाने नई पेंशन स्कीम क्या है

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Old Pension Scheme Latest News 2023: इस समय पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही है, सभी कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme Latest News 2023 से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। . बिल्कुल जरूरी।

जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे अभी अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया जिसमें नई पेंशन योजना पर चर्चा हुई इसके लिए सभी विभागों के कर्मचारियों ने धरना दिया और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की . क्या किया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है इसे अंत तक जरूर पढ़ें।

आइए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना में क्या अच्छा है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है और नई पेंशन योजना के तहत चिंता का विषय क्या है, इसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा है आदि बिंदुओं पर विस्तार से और इसी तरह के ताजा अपडेट दिए गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।

Old Pension Scheme Latest News 2023: विस्तार से

जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, शेष राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो पाई है, जिसके कारण सभी विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना 2004 से बंद है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ वही कर्मचारी ले सकता है, जिसे 2004 से पहले सरकारी नौकरी मिली हो।

Old Pension Scheme : देश में पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. वहीं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को 8 सप्ताह में लागू करने के निर्देश दिए थे। फैसला 11 जनवरी को सुनाया गया था। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से अपने फैसले को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

8-10 हजार कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में करीब आठ से दस हजार कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दोनों ने मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। इसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 को समाप्त करने के बाद एक जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करने की बात कही गई है.

इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि जब विधायिका और न्यायपालिका दोनों में पुरानी पेंशन योजना 1972 जारी है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है. वैसे भी झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार को भी संवेदनशील होकर इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए।

पुरानी पेंशन बहाली की आज की ताजा खबर

पुरानी पेंशन योजना 2023 के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा आज तक के बजट पर चर्चा करते हुए पुरानी पेंशन योजना की भी चर्चा की गई और बताया गया कि इस बार 1 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है, हालांकि जानकारी कम है आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 2022 के बजट में भी पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा की थी और इस बजट में इस योजना के लागू होने की संभावना जताई गई थी.

पुरानी पेंशन लागू होने की संभावना है

सभी राज्यों के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है, जिससे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर चुनावी वादों का साया मंडरा रहा है, बिल्कुल ऐसे सभी मंत्री दबाव में आ गए हैं और पुरानी पेंशन योजना पर भी चर्चा हुई. . कैबिनेट में चर्चा की। राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने को कहा है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में गैर भाजपा राज्य सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं मिल पाई है.

नई पेंशन योजना

  • यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है। इसलिए सुरक्षित नहीं है।
  • कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत काटा जाता है।
  • वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं है।
  • यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है। इसलिए टैक्स का प्रावधान है।
  • सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी नहीं है।
  • रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना जरूरी है.

 


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